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Sports Ministry: खेल मंत्रालय ने खेल विकास योजनाओं के लिए पिछले पांच साल में जारी किए 6,801.30 करोड़ रुपये

Sports Ministry: खेल मंत्रालय ने खेल विकास योजनाओं के लिए पिछले पांच साल में जारी किए 6,801.30 करोड़ रुपये

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Sports Ministry, India Sports budget, Sports Authority of India, SPORTS BUDGET: खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार को बताया कि उनके मंत्रालय ने पिछले पांच साल में विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत छह हजार 801 करोड़ 30 लाख रुपये जारी किए हैं। इस साल की शुरुआत में किरेन रिजिजू की जगह युवा […]

Sports Ministry, India Sports budget, Sports Authority of India, SPORTS BUDGET: खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार को बताया कि उनके मंत्रालय ने पिछले पांच साल में विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत छह हजार 801 करोड़ 30 लाख रुपये जारी किए हैं। इस साल की शुरुआत में किरेन रिजिजू की जगह युवा मामलों और खेल मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय को 7 हजार 72 करोड़ 28 लाख रुपये जारी किए गए थे। खेल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए- hindi.insidesport.in

लिखित सवाल के जवाब में दी जानकारी 
इन दिनों ससंद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। खेल मंत्री (Anurag Thakur) ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि पिछले पांच साल में 7 हजार 72 करोड़ 28 लाख रुपये आवंटित किए गए और मंत्रालय ने विभिन्न खेल विकास योजनाओं के तहत 6 हजार 801 करोड़ 30 लाख रुपये जारी किए।

Sports Ministry, India Sports budget, Sports Authority of India, SPORTS BUDGET: खेल राज्यों से जुड़ा मामला है इसलिए ग्राम स्तर पर लोगों के लिए खेल सुविधा मुहैया करना प्राथमिक रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का काम है और केंद्र सरकार उनका सहयोग करती है।

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मंत्रालय चलाता है कई योजनाएं
युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय हालांकि ग्राम स्तर सहित देश भर में खेल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है, जिसमें खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता, अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोच को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI) के जरिए खेल ट्रेनिंग केंद्रों का संचालन शामिल है। कोष का आवंटन योजना के आधार पर किया जाता है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर नहीं।

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